Businesses across regional Victoria, including Indi, will benefit from the Liberal-Nationals government’s commitment to busting regulatory barriers that slow business down.
Nationals Senator for Victoria, Bridget McKenzie, said the government’s deregulation agenda
package would remove barriers to further investment and creating jobs.
Measures helping businesses grow include:
- Establishing a new consolidated online checklist to guide employers through the steps involved in employing their first person, saving time and costs, and giving businesses
confidence they are meeting their obligations across multiple agencies – from minimum pay and conditions to tax and superannuation; also developing a prototype to test the viability of a ‘regtech’ platform to take employers step-by-step through this same process. - Modernising Australia’s business registers to make it easier and quicker for business to
interact with government, including upgrading and consolidating 32 separate business registers onto a single system. The new registry will allow business to view and manage their data in one location using a tell-us-once principle and lay the foundation stone for
future ‘regtech’ initiatives. - Boosting Australian food exports, by establishing a modern digitised export documentation system to offer food exporters faster, simpler and more secure certification to replace the existing paper based system for both applications and the issuing of certificates; establishing a new trade information service for business on how to export; and better leveraging the Trusted Trader Program and Known Consignor Scheme to expedite the flow of cargo.
“The Liberal-Nationals government is cutting through confusing and onerous paperwork for local businesses so they can spend less time navigating unnecessary regulations, and
have more time to run and grow their businesses,” Senator McKenzie said.
“We know there is more work to do. The Deregulation Taskforce will continue to partner with
stakeholders across government and the business community to understand the
burdens people are facing and make further reforms.”
Senator McKenzie said these measures build on the savings of $5.8 billion that were achieved through the governments ‘Cutting Red Tape’ initiative.
More information is available at http://www.treasury.gov.au/review/deregulation-taskforce.